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Friday, July 26, 2013

तो बहुत देर हो जाएगी

मिड डे मील खाने से मौत का मामला अभी शांत नही हुआ था कि देश को एक और शर्मनाक हादसे का सामना करना पड रहा है की एक जज ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योकि उनको बेटा चाहिये था जबकि उनकी दो बेटियाँ है यही नही पन्ना जिले के राजापुर गांव में आदिवासी अनाज के बदले अपने बच्चों को रसूखदारों के घर गिरवी रखने को मजबूर हैं देश कानून व्यवस्था को धता देकर रसूखदार अपना मन मर्जी कर रहे है | नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसे केवल कड़े शब्दों मे निन्दा करने के अलावा और कुछ कहने की आज़ादी नही है हाँ अगर बात विरोधी पार्टी के बारे मे है तो सारी मर्यादाएं तक पर रख कुछ भी कहने के लिये वो स्वतंत्र है . किसी भी प्रकार चुनावों में जीत हासिल करके और बहुमत जुटाकर सत्ता प्राप्त करना ही आज राजनीति का मुख्य उद्देश्य बन गया है| यक्ष प्रश्न ए है कि क्या आम आदमी के हाथ मे कुछ भी नही रहा? वोट की शक्ति क्या समय के साथ-साथ क्षीण होती जा रही है ? अलगाव वादी विचारधारा राष्‍ट्रीय एकता पर दिनो-दिन हावी होती जा रही है | नैतिकता के नए मानदण्ड स्थापित करना तो आम आदमी के हाथ मे है फिर हमसे बार बार कैसे ये चूक हो जाती है ?आज देश को एक सशक्त वा ईमानदार नेतृत्व की परम अवश्यकता है | निकट भविष्य में आगामी लोकसभा के चुनाव होने वाले है जिसमें देश की जनता को नई केन्द्र सरकार का चुनाव करना है। अगर इस बार भी चूक गए तो बहुत देर हो जाएगी।आचार्य चाणक्य ने कहा था '' इस देश को इतना नुक्सान दुष्टों की दुष्टता से नहीं हुआ जितना सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है ...
http://readerblogs.navbharattimes.indiatimes.com/charcha/entry/%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%B9-%E0%A4%A4-%E0%A4%A6-%E0%A4%B0-%E0%A4%B9-%E0%A4%9C-%E0%A4%8F%E0%A4%97

Saturday, August 13, 2011

महंगाई अभी और ऊपर तक जायेगी ..........

रिज़र्व बैंक का एक सर्वे साफ़ कहा रहा है कि महंगाई अभी और ऊपर तक जायेगी | सर्वे में शामिल घरेलू महिलाओं ,वित्तीय क्षेत्र में कर्मियों , दिहाड़ी मजदूरों ने महंगाई के १३ फीसदी पहुँचने की आशंका जताई है |महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ कर रख दी |देश के ठेकेदारों ने हर तरह से कोशिशें कर के देख लिया पर सब बेकार |महंगाई अड़ी रही |जनता अपने खून पसीने से सरकारी खजाने को भरने में जुटे पड़े है और नेता बड़े मेहनत से अपने बैंक खाते को भरने में |
       सीपीएम ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह टू जी और केजी बेसिन समेत उन सभी घोटालों की जिम्मेदारी ले जो उनके कार्यकाल में हुए हैं।  करात ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कैबिनेट जो करती है उसकी जिम्मेदारी से वह अलग है। कारत ने दावा किया कि टूजी और केजी बेसिन दोनों मामलों से प्रधानमंत्री पूरी तरह अवगत थे, लेकिन उन्होंने गलत कामों को नहीं रोका। कारत ने आरोप लगाया कि टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन मुद्दे पर गलत कामों को लेकर हमने प्रधानमंत्री को 6 लेटर लिखे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।और इधर "सरकार के लोकपाल बिल में टीम अन्ना की मुख्य दलीलों को दरकिनार कर दिया गया. अन्ना हज़ारे ने भूख हड़ताल की घोषणा की है और सरकार ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है "|एक तरह से ये धमकी दी जा रही है  कि अगर अन्ना नहीं माने तो जो हाल पुलिस ने बाबा रामदेव का किया था, वही अन्ना हजारे का होगा. पिछली बार की तरह जन समर्थन और मीडिया का साथ मिलेगा या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार अब कठघरे में आ गई| अब  सरकार भी भ्रष्टाचार का राग अलाप रही है |
     एक बात तो साफ़ है ही कि जब तक देश में भ्रष्टाचार नामक कीड़ा रेंगते रहेंगे तब तक महंगाई अपना रंग तो दिखायेगी | भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत सरकार को देश के 57 फीसदी मुना़फे का पता ही नहीं चल पाता है| एक आंकड़े के मुताबिक़, भारत में हर साल 35 लाख करोड़ रुपये काला धन बनते हैं, जिसका स़िर्फ 10 फीसदी हिस्सा विदेश भेज दिया जाता है|देश को  सरकार से ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपति ही चला रहे है | येदियुरप्पा को ले लीजिए. कर्नाटक के लोकायुक्त ने कहा कि खनन घोटाले से राज्य को क़रीब 16 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ| येदियुरप्पा को क्या मिला, सिर्फ 10 करोड़. उद्योगपति 16 हजार करोड़ रुपये का मुना़फा कमा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को मिला स़िर्फ 10 करोड़!| इसी तरह 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को देखिए. सीएजी के मुताबिक़, इस घोटाले से भारत सरकार को एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ| अब कोर्ट में ए राजा के खिला़फ मामला चल रहा है 200 करोड़ रुपये का |यही नहीं आतंकवादियों के कारण  जो खर्चा हुआ है उसका कोई हिसाब किताब नहीं |कसाब को सरकारी संरक्षण प्राप्त है पर अन्ना को अनशन के लिए जगह लेने के लिए तमाम जद्दोजहद करने पड़ रहे है |केन्द्र की यूपीए सरकार ने अब तक कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए है। यूपीए सरकार की दूसरी पारी में पेट्रोल की कीमत में अच्छी खासी  वृद्धि हुई है। यह सही है कि आयातित पेट्रोल उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य से नीचे बेचना आर्थिक दृष्टि से घाटे का सौदा है और सरकार अनंत काल तक इसमें सबसिडी नहीं दे सकती। मगर एकमुश्त पांच रूपए वृद्धि करने के बजाय अगर सरकार जनवरी में ही पेट्रोल की कीमत में कुछ वृद्धि करती, तो उसे फिलहाल इसमें इतनी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ती। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पेट्रोलियम दर में वृद्धि करने के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि सरकार चुनाव से पहले पेट्रोल एक रुपया महंगा करने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, जबकि उसे चुनाव के बाद इसमें बढ़ोत्तरी  करने में कोई दिक्कत नहीं हुई।सही कहा किसी ने ....

चंद सिक्कों में बिक जाता है यहाँ इंसान का ज़मीर 
कौन कहता है मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है


Saturday, July 30, 2011

अन्‍ना हजारे के अनशन की राह में ......

 अन्‍ना हजारे के अनशन की राह में एक और अड़ंगा सामने आ गया है। टीम अन्‍ना से कहा गया है कि वो जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए पहले नई दिल्‍ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लें।दिल्‍ली पुलिस के प्रवक्‍ता राजन भगत ने कहा है, ‘अभी तक हमने न तो अनशन की इजाजत दी है और न ही इनकार किया है। मजबूत लोकपाल की मांग को लेकर 16 अगस्‍त से जंतर-मंतर पर अनशन की तैयारियों में जुटे अन्‍ना हजारे को दिल्‍ली पुलिस ने इससे पहले साफ कह दि‍या था कि‍ वह जंतर-मंतर पर बेमियादी अनशन नहीं कर सकते|(दैनिक भास्कर )
    सरकार ये भ्रम फ़ैलाने के लिए पूरी तरह तत्पर है की जनता सिविल सोसाईटी के लोगों ने सरकार को डराने की कोशिश कर रही है |अन्ना हजारे जनता को मौजूदा सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे है |जबकि दिखाई ये दे रहा है कि सरकार अन्ना के अनशन को जबरन बंद करने के प्रयास में पूरी तरह तत्पर है |सरकार को लग रहा था कि अगर इस बार उसने अन्ना हजारे को अनशन करने का मौका दे दिया तो जोकपाल बिल का उसका ड्रामाख़त्म हो जायेगा इसलिए दिल्ली पुलिस की आड़ में उसने यह आदेश दिलवा दिया कि दिल्ली में कोई धरना-प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा |  
              इधर एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन प्रकाश चंद्र ने एक चौंकाने वाला बयान दिया. यह बयान स्विट्जरलैंड और भारत के बीच काले धन के मामले में हुए क़रार के बारे में है. इस समझौते को स्विट्जरलैंड की संसद की मंजूरी मिल गई है| इस क़रार में भारतीय नागरिकों के स्विस बैंकों के खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान है| प्रकाश चंद्र ने कहा कि इस क़ानून के लागू होने के बाद खोले गए खातों के बारे में ही जानकारी मिल सकती है| इस बयान का  मतलब यह है कि जो खाते इस क़ानून के लागू होने से पहले खुले हैं, उनके बारे में अब कोई जानकारी नहीं मिलेगी| यानी भारतीय अधिकारियों को अब तक जमा किए गए काले धन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी|देश की जनता कितना भी चेत जाए हाथ  मलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता |ये बातें विपक्ष को भी मालूम है पर सवा हितार्थ चुप्पी साधे बैठे हुए है |उनको लगता है कुछ दिनों तक हो-हल्ला मचेगा उसके बाद सब चुप हो जायेंगे |लगता है सत्तापक्ष और विपक्ष इस मामले हाथ मिलाये बैठे है |ये दोनों भ्रष्ट है |भ्रष्टाचार मिटाने का खोखला दावा करते है |और जनता को धोखा देते है |जनता भ्रमित है |कौन सही है ?कौन वास्तव में विशवास के काबिल है ?जाहिर है ऐसे में अब लोकपाल बनने नहीं दिया जायेगा |मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि वे सरकार के समानांतर कोई ढांचा खड़ा नहीं कर सकते| समझ  नहीं आता समानांतर रिश्वत लेने में कोई आपत्ति नहीं है पर कोई आवाज़ उठाये ये मंज़ूर नहीं |अगर देश के कर्णधार देश का बंटाधार करने पर तुले है तो ऐसा कौन सा सशक्त क़ानून है जिसका सहारा लिया जा सके और वो पूरी तरह से प्रभावमुक्त हो |
    लोकपाल क़ानून बनाना सरकार की मजबूरी है पर सख्ती से लागू कराना जनता की ज़िम्मेदारी हो गयी है | सरकार  लोकपाल तो बनाना चाहते हैं, मगर उसे मानवाधिकार और महिला आयोग के अध्यक्ष की तरह प्रभावहीन  लोकपाल बनाना चाहते हैं. जो प्रधानमंत्री, जजों, बड़े अधिकारियों और सांसदों को भ्रष्टाचार में लिप्त होते तो देख सकता है, लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता |जिस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अनुशंसा(आदेश) पर इस विधेयक को लाया जा रहा है, वह एक समानांतर सरकार की तरह काम कर रही है। यह न तो एक चुनी हुई संस्था है और न ही इसके सभी सदस्य जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधी हैं। सरकार जो तर्क “सिविल सोसाईटी” या अन्य जन संगठनों के विरुद्ध प्रयोग करती है, वह स्वयं उस के विपरीत आचरण कर रही है।स्पष्ट है जिस प्रकार सरकार की रुचि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की जगह भ्रष्टाचार को संरक्षण देकर उसके विरुद्ध आवाज उठाने वालों के दमन में है,उसी प्रकार यह सरकार साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने की जगह हिंसा करने वालों को संरक्षण और उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले  संगठनों और उनके नेताओं को इसके माध्यम से कुचलना चाहती है।अन्ना और रामदेव लोगों में आशा जगाते हैं, वहीं सत्तापक्ष-विपक्ष राजनीतिक दल  निराशाजनक कार्यवाही को अंजाम दे रहे है  | अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक सशक्त और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाले लोकपाल का खुला समर्थन करतीं तो सरकार की हिम्मत नहीं होती कि वह इसे टाल सके|पर कहते है न हमाम में सब नंगे है |
'प्रभो! इस देश को सत्पथ दिखाओ
लगी जो आग भारत में बुझाओ
मुझे दो शक्ति, इसको शांत कर दूँ
लपट में रोष की निज शीश धर दूँ

'जिसे मैंने हृदय-शोणित दिया है
जिसे तुमने हरा फिर-से किया है
रहे सुख-शान्ति का उसमें बसेरा
न कुम्हलाये, प्रभो! यह बाग़ मेरा

'विषमता, फूट, मिथ्याचार, भागे
सभी का हो उदय, नव ज्योति जागे
विजित हों प्यार से तक्षक विषैले
दयामय! विश्व में सद्भाव फैले' 

'गुलाब खंडेलवाल '

Friday, July 29, 2011

मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह....


कांग्रेस महासचिव और मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ यहां की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है |इन सभी को साउथ टीटी नगर में रहने वाली कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की हत्या कर सबूत छिपाने का आरोपी बताया गया है। सरला की मौत 1997 में हुई थी। तीन साल की जांच के बाद टीटी नगर पुलिस ने इस मामले में क्‍लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। 
अब मसला ये है की अब कॉंग्रेस क्या करेगी? क्योंकि क़ानून तो सबके लिए बराबर है|कहते है ना जिसके घर शीशे के होते है उन्हे दूसरों के घर पत्थर नही उछालना चाहिए |कहते है पाप नही छुपता |
सच को सामने आना ही था अब देखना ये है अब उनकी बोलती कहा तक उनको बचा कर ले जाती है|याद आ गया एक शेर...
अशराफ़ और कमीने से शाह ता वज़ीर
ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिलपज़ीर
यां आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर
अच्‍छा भी आदमी कहाता है ए नज़ीर
और सबमें जो बुरा है सो है वो भी आदमी

Tuesday, July 26, 2011

भ्रष्टाचार पर काबू पाने का एक नया तरीका


   अब भ्रष्टाचार पर काबू पाने का एक नया तरीका ईजाद किया जा रहा है - घूस को मान्यता दो |पहले वित्त मंत्रालय के प्रधान सलाहकार कौशिक बसु ने यह कह कर कि कुछ खास तरह के घूस देने के मामलों को वैध कर देना चाहिए. तभी से इस पर बहस चल रही है. अब इनफ़ोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भी बसु के सुर में सुर मिला कर बहस को नयी दिशा दे दी है.मौजूदा समय मे रिश्वत देना वा लेना दोनो ग़ैरक़ानूनी है पर यदि कुछ हद तक अगर घूस लेने की मान्यता दी जाय तो शायद बहुत सारे बड़े रिश्वत खोरों के बारे मे पता चल सकता है ऐसा इनका कहना है|
          अब ये कहाँ तक सही दिशा मे चल पाएगा ये सबसे बड़ा प्रश्न है| क्या देश का आम नागरिक इस प्रकार के किसी प्रयोग से सहमत है ? क्योंकि पहले ही हम भ्रष्टाचार के सर्प-दंश से आहत है | परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है-भूमि बिकने के बाद आबंटन रद्द कर दी जाती है - सरकारी नोटो का माला बनाकर मुख्यमंत्री को पहनाई जाती है तो नोटों की शान बढ़ जाती है ये कुछ कारनामे सरकारी महकमों मे चल रहे है - पर जनता महँगाई के खिलाफ आवाज़ उठाए तो सरकारी दमनचक्र चलाया जाता है | ऐसे मे ये अनोखा पहल कहा तक सार्थक सिद्ध होगा ये दीगर की बात है | बस हम तो यही कह सकते है:-
इफ्त्दा-ए-इश्क है रोता है क्या
आगे-आगे देखिए होता है क्या

Friday, April 16, 2010

सदियों से माउन्ट एवेरेस्ट पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण


सदियों से माउन्ट एवेरेस्ट पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है . इस आकर्षण का बानगी ये है की दुनिया भर स ५००० से ज्यादा पर्वतारोही एवेरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिया हमारे पड़ोस में डेरा डाले बैठे है . अभी बेस कैम्प तैयार नहीं हुआ है . तैयार होते ही इन्हें चढ़ाई करने की अनुमति मिल जाएगी . एवेरेस्ट के अलावा ज्योयो ,ज़िज़ियाबंगामा चोटियाँ भी इनके लिस्ट में है .यह खबर हिन्दुस्तान दिनांक १६ अप्रैल २०१० से लिया गया
    

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